क्या है Doorstep Delivery Scheme? पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री दे रहें है बढ़ावा

पंजाब में आज से (10 दिसंबर) सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी योजना शुरूआत हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस स्कीम को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस स्कीम को हरी झंडी दिखाई थी। इस योजना का लक्ष्य लोगों के उनके घरों तक नागरिक केंद्रित सेवाएं मुहैया करना है।

इस योजना के तहत लोगों के उनके घर 43 सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी जिनमें जन्म, मृत्यु, विवाह, आय, जाती, आवा, ग्रामीण क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र, पिछड़ा क्षेत्र, पेंशन, बिजली बिल भुगतान और भू सीमांकन प्रमाण पत्र शामिल है। योजना का लाभ उठाने के लिए केवल 1076 डायल करना होगा और इस नंबर पर डायल कर इस योजना का विशेष लाभ उठा सकेंगे।

Doorstep योजना सबसे पहले कहां आया और क्यों

डोर स्टेप योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2018 में लाई थी .जिससे देश की राजधानी दिल्ली के करीब 2 करोड़ निवासियों को सरकारी सेवा पाने में दिक्कत नहीं हो इसलिए डोर स्टेप डिलीवरी योजना लॉन्च की थी। इसका मतलब यह है कि लोगों को अब इन कामों के लिए सरकार के दफ्तर जाने और वहां लाइन में लगेे की जरूरत नहीं रह जाएगी।

10 नवंबर को लुधियाना में इस योजना की हुई शुरुआत

उन्होंने कहा है कि शस्त्र लाइसेंस,आधार और स्टांप पेपर को छोड़कर लगभग सभी सरकारी सेवाएं इस योजना के दायरे में आती है मालविंदर सिंह कांग ने कहा कि इस योजना की शुरुआत आप संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवन्त् मान रविवार को लुधियाना में किया।

इस योजना के तहत हार्ड कॉपी घर में पहुंचाई जाए

इसके लिए लोगों को आवश्यक दस्तावेजों की सूची और नियुक्ति की तारीख समय के साथ एक एसएमएस प्राप्त होगा इस काम को पूरा करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित स्टाफ,टेबलेट के साथ निर्धारित समय पर उनके घरों, कार्यालय में जाएंगे और आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करेंगे। शुल्क एकत्र करेंगे और रसीद देंगे। जिसके साथ नागरिक अपने आवेदन को ट्रैक कर सकेंगे। उनके प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी मोबाइल फोन पर भेजी जाएगी और दस्तावेजों की हार्ड कॉपी घर पर पहुंचाई जाएगी।

पंजाब की आम नागरिकों को मिलेगी राहत

कांग ने कहा कि इस योजना से पंजाब के आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। अब उन्हें इन कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे,जबकि पहले लोगों को इन दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए सरकारी दफ्तरों में घंटे कतार में खड़ा रहना होता था और कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे इसके अलावा इस योजना के लागू होने के बाद बिचौलियों से भी लोगों को मुक्ति मिलेगी।

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस स्कीम के तहत क्या कहा

इस योजना को हरी झंडी दिखाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मंच से कहा कि यह केवल पंजाब के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए क्रांतिकारी दिन है। हमारे क्रांतिकारीयों ने सिर्फ इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने हो, इस क्रांतिकारी कदम के बाद आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकारी काम के लिए लोगों को छुट्टी लेना पड़ता हैं। यह सिर्फ 43 सेवाएं ही नहीं,आने वाले समय में 100 सेवाएं आपको घर बैठे-बैठे मिलेगी और एक दिन ऐसा आएगा जब पंजाब सरकार के दफ्तरों पर ताला लग जाएगा और सारे सरकारी काम आपके हिसाब से आपके घर बैठे हो जाएंगे। आपको क्या लगता है इस योजना के तहत आम नागरिकों को मिलेगी राहत और विकास??

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